ਫਿਲਮ ''ਸ਼ੂਟਰ'' ''ਤੇ ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ''ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) - ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਸ਼ੂਟਰ' ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਹਲਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਾਹਲਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ, ਗਾਣੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।