ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ''ਆਰਟੀਕਲ 15'' ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

Monday, July 22, 2019 9:05 AM
ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ''ਆਰਟੀਕਲ 15'' ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਜਲੰਧਰ (ਸੋਮਨਾਥ) - ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਤਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ-15 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਤਖਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 69 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਈ ਫਿਲਮ 'ਆਰਟੀਕਲ-15' ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਬਦਾਯੂੰ ਦੇ ਕਟਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਈ, 2014 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਆਰਟੀਕਲ-15 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ। ਆਰਟੀਕਲ-15 ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਰਾਊਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ-15 ਅਛੂਤਪੁਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਲ੍ਹਣ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਤਕ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੂੰਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੱਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਰ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਯਾਨ ਰੰਜਨ (ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਣਾ) ਦੀ ਇਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਥੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਓ.ਬੀ. ਸੀ. ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਊਚ-ਨੀਚ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ।

ਪਿੰਡ ਤੋਂ 3 ਦਲਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। 2 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਯਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਯਾਨ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ :-

''ਸਰ ਇਹ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ...
ਜੋ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਘੁੱਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰੱਖਤ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਰਹੇ।''


ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਚੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭੇਦ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬੁੱਤ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਾਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਇਬ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਅਯਾਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਵੱਛ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਅਯਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਜਦ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯਾਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਡਾਇਲਾਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ-ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਰੋ ਦੀ ਰਾਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ-'ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ?' ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-'ਰਾਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?'


ਕੋਟ

''ਆਰਟੀਕਲ-15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 'ਦਿ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਵ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਟ੍ਰਾਸਿਟੀ) ਐਕਟ-1989 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। -ਐਡਵੋਕੇਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖੋਜ ਪੱਤਰ

ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 1017 ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਡੰਗ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੱਸੇ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਸ 1. ਬੀਨੇਵਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ (ਪੰਜਾਬ)

ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬੀਨੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟੰਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ 2015 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਚੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਖਿਰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ।

ਕੇਸ 2. ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤੱਲ੍ਹਣ ਕਾਂਡ

ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਤੱਲ੍ਹਣ ਕਾਂਡ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੂਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਕਾਲਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕੇਸ 3. ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਚ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਆਪੁਰ ਵਿਚ 2 ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 'ਦਿ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ੈਡਿਊੂਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ' (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਟ੍ਰਾਸਿਟੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਸ 4. ਭੀਮਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ

ਦਸੰਬਰ, 2015 ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਛਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀ।

ਕੇਸ 5. ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅੋਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ 6 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੇਪ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ/ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।


Edited By

Sunita

Sunita is news editor at Jagbani

Read More